Mukhymantri Ladki Bahini Yojana: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेची घोषणा जुलै महिन्यात करण्यात आली होती. या योजने अंतर्गत जुलै आणि ऑगस्ट दोन हप्त्याचे पैसे महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. आता मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या तिसऱ्या हप्त्याकडे महिलांचे लक्ष लागून राहिले आहे. हा तिसरा हप्ता सप्टेंबर महिन्यात महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. तो नेमका महिलांच्या खात्यात कधी जमा होणार? हप्ता जमा होण्याची नेमकी तारीख काय असणार आहे? आणि किती रुपये खात्यात जमा होणार आहेत? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आपण आज जाणून घेणार आहोत.
👇👇👇👇
लाडकी बहीण योजनेच्या तिसऱ्या हप्त्याची पात्र महिन्यांची यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
👇👇👇👇
लाडकी बहीण योजनेच्या तिसऱ्या हप्त्याची पात्र महिन्यांची यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
कोब्रा विरुद्ध वाघ हा सामना बघून तुमच्याही अंगाला फुटेल घाम, व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
तिसऱ्या हप्त्याचे पैसे कधी मिळणार?
प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिणी योजनेचा तिसरा हप्ता 17 ते 19 सप्टेंबर पर्यंत महिलांनी बँक खात्यात जमा होऊ शकतो. सरकारकडून याबाबत अजून कोणतीही अधिकृत तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र या तारखे दरम्यान पैसे महिलांच्या खात्यात जमा होण्याचा अंदाज आहे.
घरबसल्या नवीन पॅन कार्ड तयार करा, एकदम मोफत, असा करा ऑनलाइन अर्ज
या महिलांना मिळणार फक्त 1,500 रुपये
ज्या महिलांनी सप्टेंबर मध्ये लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज केला आहे. त्या महिलांना फक्त सप्टेंबर महिन्या पासून लाभ मिळणार आहेत. त्या महिलांच्या खात्यात जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचे पैसे जमा होणार नाहीत. त्याचबरोबर अर्ज भरताना तुम्ही अंगणवाडी सेविकाकडे अर्ज भरला तरच तुम्हाला या योजनेचे पैसे मिळणार आहेत. कारण इतर पर्याय सध्या बंद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता लाडकी बहीण योजनेसाठी नवीन अर्ज फक्त अंगणवाडी सेविकाच करू शकतात.
पीएम किसान योजनेच्या 18 व्या हप्त्याचे पैसे ‘या’ दिवशी मिळणार, फक्त त्याआधी करा ‘हे’ 3 कामं..
माझी लाडकी बहीण योजनेमध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये अनेक घोटाळे होत असल्याचे प्रकरण समोर आल्यानंतर सरकारने नवीन अर्ज फक्त अंगणवाडी सेविकाकडेच भरता येणार हा निर्णय घेतला आहे. एका व्यक्तीने त्याच्या पत्नीच्या नावाने 30 अर्ज दाखल केले, त्यापैकी 26 अर्ज मंजूर झाले होते. अशाप्रकारे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा गैरवापर होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.