₹ 20 हजार रुपये अनुदान या शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती होणार जमा, नवीन शेतकऱ्यांची पात्र यादी आणि नवीन जीआर तपासा

E- peek Pahani News | शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची व महत्त्वाची बातमी समोर आलेली आहे याचा शेतकऱ्यांसाठी शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबारा वरती सोयाबीन कापूस पिकाची नोंद आहे. त्या शेतकऱ्यांना वीस हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. अशी माहिती कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिलेली आहे. तरी याच बाबत आपण सविस्तर माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू. E- peek Pahani News

या शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती जमा होणार 20 हजार रुपये अनुदान इथे क्लिक करून पहा तुम्हाला मिळणार का

शासनाने मध्यंतरी शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी अनेक अशा योजना राबवल्या होत्या त्या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 5000 रुपये सोयाबीन आणि कापूस पिकांना मदत देण्याची घोषणा केली होती हे रक्कम बरेच शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती जमा होण्यास सुरुवात देखील झालेली आहे परंतु याच बाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय समोर आलेला आहे.

या शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती जमा होणार 20 हजार रुपये अनुदान इथे क्लिक करून पहा तुम्हाला मिळणार का

2023 च्या खरीप हंगामामध्ये ई-पीक पाहणी करूनही सातबारावर सोयाबीन पीक पाहणी नोंद नाही त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांचे अनुदान यादीत नाव आले नाही अशा शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्या होत्या याच पार्श्वभूमीवर कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी परळी येथे झालेल्या कार्यक्रमांमध्ये पाहणी नोंदणीच्या अट रद्द करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्याकडे केलेली आहे.

या शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती जमा होणार 20 हजार रुपये अनुदान इथे क्लिक करून पहा तुम्हाला मिळणार का

त्यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शेतकऱ्यांसमोर ई पिक पाहणी अट कायम आहे त्यामुळे ई पीक पाहणी न केल्यास शेतकऱ्यांसाठी या अनुदानासाठी अपात्र ठरणार आहेत 2024 च्या खरीप हंगामात सोयाबीन कापसाचे दर हमीभावाच्या खाली आल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला होता त्यामुळे राज्य सरकार अंतर्गत त्यांना दिल्यास देण्यासाठी ही योजना राबवली आहे.

या शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती जमा होणार 20 हजार रुपये अनुदान इथे क्लिक करून पहा तुम्हाला मिळणार का

राज्य सरकारने 2023 च्या खरीप हंगामातील ई पिक पाहणी नोंद असलेल्या सोयाबीन उत्पादक आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना 0.2 तर अपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट एक हजार तर 0.2 सेक्टर पेक्षा अधिक क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति एकर पाच हजार रुपये दोन हेक्टर च्या मर्यादित देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे पण याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आलेली नव्हती त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झालेला होता.